उत्तराखंड की नई खेल नीति, किसे मिलेगा दो करोड़ का इनाम? जानिए पूरी खबर

उत्तराखंड :  बुधवार को कैबिनेट बैठक में त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड की नई खेल नीति को मंजूरी दी है। इसमें खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए। इसमें आरक्षण, नियुक्ति, प्रमोशन और नकद राशि के साथ ही कई अन्य तरह से भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। खेल नीति में खेलों के अवस्थापना विकास पर भी फोकस किया गया है।

राज्य में खेलों को खेल नीति के तहत तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेली जाने वाले सभी खेल या भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त खेल आएंगे। तीसरी श्रेणी में परंपरागत खेल हैं। इसमें गेम्स को भी तीन समूह में रखा गया, इसमें में स्वर्ण जीतने वाले को समूह ‘क’, जबकि ओलंपिक में रजत, कांस्य विजेता, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में स्वर्ण विजेता को समूह ‘ख’, ओलंपिक में प्रतिभाग, एशियन, कॉमनवेल्थ में रजत, कांस्य विजेता को समूह ‘ग’ में नियुक्ति मिलेगी। राष्ट्र स्तर पर पदक जीतने वालों को प्रवर्तन सबंधित विभागों में समूह ‘ग’ में नियुक्ति दी जाएगी

छह खिलाड़ियों को मिलेगा स्टेट अवॉर्ड, दो कोच को भी मिलेंगे अवॉर्ड
राज्य में हर साल छह खिलाड़ियों को उत्तराखंड राज्य खेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें तीन व्यक्तिगत स्पर्धा, दो टीम स्पर्धा और एक दिव्यांग खिलाड़ी होंगे। इसमें एक लाख रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र व एक प्रतिमा दी जाएगी। इतना ही नहीं उत्तराखंड में हर साल दो खेल कोच को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अंतर्गत तीन लाख रुपये नकद व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

रेफरी, निर्णायक और खेल प्रशासक को पुरस्कार–
राज्य के रेफरी, निर्णायक और खेल प्रशासकों को उनके खेलों में योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 51 हजार रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हर साल एक निर्णायक को यह पुरस्कार मिलेगा।

अन्य बिंदु –
राज्यस्तरीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों एवं राष्ट्रीय खेल, चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए महाविद्यालय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालयों में पांच प्रतिशत कोटा तय किया गया है। जबकि राज्य सरकार की सेवाओं में कुशल खिलाड़ियों को चार प्रतिशत क्षैतिज खेल कोटा दिया जाएगा।

उदीयमान खिलाड़ियों को खेल में आगे लाने और मनोबल के विकास हेतु 8 से 14 साल के बालक-बालिकाओं को ‘मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति’ उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्याधीन सेवारत खिलाड़ियों को उनके खेलों में प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी।

पुरस्कार राशि– खेलों में मिलने वाले पुरस्कारों की राशि आप नीचे आसानी से समझ सकते हैं-