उत्तराखंड धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में मुख्य 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। उत्तराखंड में आबकारी नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है-
राज्य के आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए ‘हमारी विरासत और विभूतियां’ नामक पाठ्य पुस्तक लागू होंगी।
कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित. अगेती प्रजाति का 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 365 प्रति क्विंटल तय।
कारागार विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी।
कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण को हरी झंडी।
राज्य संपत्ति के समूह ‘ख’ और ‘ग’ की नियमावली को हरी झंडी।
CM एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए देने की योजना को हरी झंडी।
UPS पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने दी हरी झंडी।
स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन।
गृह विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी।
ट्राउट पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को हरी झंडी।
उधम सिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी।
आबकारी नीति को कैबिनेट ने दी हरी झंडी।
