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उत्तराखंड: महंगाई भत्ता को पर मुहर लगने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर, श्रीनगर बना नगर निगम

Last updated: September 24, 2021 7:26 pm
Debanand pant
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3 Min Read
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देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। आज की कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता में 11% की बढ़ोत्तरी की गई है। महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। उत्तराखंड में कुल सवा तीन लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। पहले 17% महंगाई भत्ता मिलता था अब 11 पर्सेंट मिलाकर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो गया है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। महंगाई भत्ता को पर मुहर लगने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

इसके अलावा आज कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं जो निम्न हैं-

श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर नगर पालिका को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाने का एलान किया था। जिस पर आज मुहर लग गई।

लोहाघाट को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाया गया है। नगला ग्राम पंचायत को भी नगर पालिका बनाया गया है। टिहरी नरेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद तपोवन को नगर पंचायत बनाया गया।

विश्व बैंक में काम करने वाले बेरोजगार को चुके कर्मचारी शिक्षक को राज्य सरकार वेतन देगी।

पुलिसकर्मियों को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया अब कांस्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के लिए सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा। पहले 50% पद रैंकर्स परीक्षा से भरे जाते थे। इसके अलावा पुलिस सेवानियमावली में संशोधन किया गया सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को आसान बनाया गया है।

अस्पतालों का वर्गीकरण, अब केवल 5 प्रकार के होंगे स्वास्थ्य केंद्र।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी उसके रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया।

हाईकोर्ट के सेवा निर्मित न्यायधीश को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा को किया गया सख्त।

आवास विकास परिषद के तहत भूमि पर लगी रोक को हटाया गया।
नजूल भूमि को लेकर भी बड़ा फैसला आया है विभिन्न पट्टो को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है।

एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था।

पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है।

मुख्यमंत्री ने नुकसान का लिया जायज़ा, कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश की स्थिति पर रखी नजर
मुख्यमंत्री धामी ने किया मालदेवता क्षेत्र एवं केसरवाला का स्थलीय निरीक्षण
आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण है राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता
अतिवृष्टि के कारण देहरादून में 13 व्यक्तियों की मृत्यु, 03 व्यक्ति घायल और 16 लापता
मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये) की सहयोग राशि भेंट की
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