देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को 75 वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य व अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह महान स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे वीर जवानों के त्याग एवं बलिदान का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया है।
न्यू इंडिया का संकल्प होगा पूरा
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया के निर्माण का जो संकल्प लिया है, उसे सिद्ध करने के लिये हम सभी 130 करोड़ भारतवासियों को अपना हाथ बढ़ाना होगा, तभी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का उद्देश्य पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल लड़ाई लड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश मे चल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया।
सैनिकों का सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड, वीर भूमि भी है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। हमने शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्राविधान किया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का भी निर्णय लिया गया है।
युवा शक्ति से होगा प्रदेश का विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करने के लिये संकल्पबद्ध है। ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं हम युवाओं को स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने का निर्णय लिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम०बी०बी०एस० इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500 रूपए से बढ़ाकर 17 हजार रूपए प्रतिमाह किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, पी.सी.एस., एन.डी.ए., सी. डी. एस और उसके समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
अगले चार माह में शत प्रतिशत कोविड वैक्सीनेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आम जन के सहयोग से कोविड का सामना करने के लिये मजबूत और प्रभावशाली कदम भी उठाये हैं। कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं। सभी जिला अस्पतालों, सी. एच. सी., पी. एच. सी. में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आई.सी.यू., वेंटिलेटर, जरूरी दवाइयों के साथ ही बच्चों के अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सबको मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन अभियान में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अगले 04 माह में प्रदेश में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा।
कोविड से राहत के लिए उठाए कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोविड से प्रभावित लोगों को जितना सम्भव हो सकता है, राहत पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन एवं परिवहन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं। इससे लगभग 01 लाख 64 हजार लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन देने और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 205 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं। कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गई है।
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार कृतसंकल्प
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है। उत्तराखण्ड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में लगभग 650 खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र हैं, जिनकी संख्या को बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक प्रदेश के लगभग 09 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता योजना के अन्तर्गत किसानों को 03 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।
होम स्टे से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति, ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सहायक हो रही है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। ट्रैकिंग मार्गों पर भी होम स्टे को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी अलग से विंग बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में राज्य के सुधारों की सराहना करते हुए भारत सरकार द्वारा 702 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान की गई है। एम.एस.एम.ई के केंद्र में पर्वतीय क्षेत्रों को रखा है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित एप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ’बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की है। इसके तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 63 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में हमारी सरकार ने विकास के हर फ्रंट पर उल्लेखनीय कार्य किये हैं। सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और आज हमारा स्थान तीसरा हो गया है। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है।
अटल आयुष्मान योजना से सभी परिवार आच्छादित
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखण्ड, देश का पहला राज्य है। देशभर के 22 हजार से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं।
केंद्र का मिल रहा भरपूर सहयोग
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास की इस यात्रा में केन्द्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न के परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। 125 किमी लम्बी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और 889 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। बी. आर. ओ द्वारा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आदि सीमांत जनपदों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये 01 हजार करोड़ और केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत लगभग 915 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वह समय दूर नहीं जब दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आ सकेंगे। हरिद्वार-देहरादून का सफर अब केवल 45 मिनिट में पूरा किया जा रहा है। देहरादून से टिहरी झील के लिए 2-लेन टनल और पीलीभीत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भी केंद्र से सहमति मिली है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधमसिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है, जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है।
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करते हुए इसे पहले से भी अधिक भव्यता प्रदान की गई है। बद्रीनाथ धाम के लिए भी कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त भारतमाला परियोजना, भारत नेट फेज-2, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसी कई परियोजनाएं उत्तराखण्ड के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-रामनगर कॉर्बेट इको ट्रेन चलाने की भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है। टनकपुर बागेश्वर के ब्रॉडगेज सर्वे और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री के रेल लाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है। हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा।
पिछले 04 वर्षों में केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाओं की स्थापना हुई है। इनमें ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपेट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर, साइंस सिटी आदि शामिल हैं।
नई खेल नीति बनेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटी वंदना कटारिया ने महिला हॉकी टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए हम सभी का सर गर्व से ऊंचा किया है। इससे उत्साहित होकर हमने प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये नई खेल नीति लाने का निर्णय लिया है। देहरादून में खेलो इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक सेंटर स्थापित किया जायेगा ।
कोविड काल में निराश्रित बच्चों को मिला वात्सल्य योजना का सहारा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया है। ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3000 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे। राज्य सरकार इन बच्चों का एक अभिभावक की तरह पूरा संरक्षण करेगी।
राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का संकल्प
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने का अनुरोध किया कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लक्ष्य में अपना शत्-प्रतिशत योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
