को-ओपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक ने किया जारी आरटीजीएस नम्बर, 7 करोड़ रुपये की होगी बचत
देहरादून: सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि अगले माह 28, 29 सितंबर को हरिद्वार में सहकारिता का चिंतन शिविर होगा। जिसमें 200 कॉपरेटर प्रति भाग करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस सहकारी चिंतन शिविर के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पर काम करने के निर्देश दिए।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत आज मंगलवार को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के निदेशालय सभागार में सहकारिता के शीर्ष अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दे रहे थे। मंत्री डॉ रावत ने कहा कि चिंतन शिविर दो दिवसीय होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा इस चिंतन शिविर का शुभारंभ करेंगे।
उन्होंने कहा कि, सहकारिता चिंतन शिविर में 2047 तक का सहकारिता रोड़ मैप तैयार होगा। इसमें तकनीकी सत्र भी होगा। 6 विषय पर 6 सत्रों में सहकारिता के विशेषज्ञ द्वारा खुला सत्र आयोजित किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में सहकारिता में पारदर्शिता, केंद्रीय नीतियों के साथ सामंजस्य और कार्यवाही करने के बारे में चर्चा होगी। उन्होंने कहा सहकारिता के ग्रास रूट से उच्च स्तर तक चिन्हित पदों पर इस चिंतन शिविर में भाग लेंगे।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि कॉपरेटिव बैंक के लिए सहकारिता विभाग की 6 साल की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि को-ओपरेटिव बैंक को अलग से आरटीजीएस नम्बर, रिजर्व बैंक ने अलाट कर दिया है।
राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक नीरज बेलवाल ने बताया कि कॉपरेटिव बैंक के आरटीजीएस प्राप्त करने से बैंक को 6- 7 करोड़ रुपए का सालाना फायदा होगा। सहकारिता मंत्री ने एमडी को कहा कि, इसी तरह से सीबीएस, ऑन लाइन बैकिंग का भी काम करें। नाबार्ड और रिजर्व बैंक से नियमित मीटिंग करें।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि व्यवसाय बढ़ाने के लिए को-ओपरेटिव बैंकों के अधिकारी ऋण बांटने में सरलता लाएं। उन्होंने कहा की शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए सीसीएल लिमिट 35 लाख रुपये कर दी गई है।
यदि उत्तरकाशी का शिक्षक कोई देहरादून मकान बनाने के लिए सीसीएल लिमिट लेना चाहता है तो उसकी सीसीएल लिमिट पास की जाए। निबंधक सहकारिता श्री आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि 1422 लोगों को 227 करोड रुपए की सीसीएल लिमिट दे दी गई है।
मंत्री ने बैंक अधिकारियों को मोटरसाइकिल ऋण, होम स्टे ऋण, सौर ऊर्जा में ऋण, तथा टूरिज्म सेक्टर में ऋण बांटने में गति लाने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी और चंपावत जनपदों में ऋण वसूली अभियान में संतोष व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि, अन्य जनपदों को भी इन दो जनपदों का अनुसरण करना चाहिए।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि, को-ओपरेटिव बैंक और समितियों में 30 लाख खाताधारक है जबकि 10.30 लाख लोग सहकारिता सदस्य हैं। सदस्यता अभियान बढ़ाने के लिए अधिकारियों को गांव – गांव में चौपाल लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि, अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर 500 नए लोगों को सहकारिता सदस्य बनाएं। उन्होंने कहा देहरादून जनपद से सचिव सहकारिता व निबंधक सहकारिता इसकी शुरुआत करेंगे। 15 दिन में 2 दिन नए सदस्यों को बनाने के लिए अधिकारियों को अपना समय देना होगा। उन्होंने गांव में चौपाल लगाने के लिए और सहकारिता की किसानों के लि जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए मुख्य विकास अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करने के निर्देश दिए।
मंत्री डॉ रावत ने बैठक में मौजूद उत्तराखंड सहकारी संघ की प्रबंध निदेशक रामिन्द्री मंद्रवाल को निर्देश दिए कि, यूसीएफ का टर्नओवर 1000 करोड रुपए बढ़ाया जाए। एमडी ने बताया कि यूसीएफ का टर्न ओवर 500 करोड़ रुपये है।
मंत्री डॉ रावत ने कृषकों के अन्य राज्यों में भ्रमण की जानकारी मांगी तो पीसीओ के एमडी श्री मान सिंह सैनी ने बताया कि 20 सितंबर से 24 सितंबर तक उत्तराखंड के उत्कृष्ट कृषकों को गुजरात और हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कराया जाएगा।
इसके साथ ही समीक्षा बैठक में कैडर सचिवों की नियमावली बनाने, मोबाइल एटीएम वैन में सुधार लाने, 28 अगस्त को सहकारी परिषद की बैठक करने की चर्चा की गई। इस मौके पर सहकारिता सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निबंधक आलोक कुमार पांडेय, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल, नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, रामिन्द्री मंद्रवाल, मान सिंह सैनी, राजेश चौहान आदि अधिकारी मौजूद थे।
