एक प्रसिद्ध कहावत है। ‘‘घेस जिसके आगे नही है कोई देश’’। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को जनपद के सबसे दूरस्थ एवं सीमांत गांव घेस का भ्रमण करते हुए स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। जिला मुख्यालय से करीब 145 किलोमीटर दूर त्रिशूल पर्वत की तलहटी में बसे देवाल ब्लाक के सीमांत गांव घेस पहुॅचने पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक बाद्य यन्त्रों एवं मांगलिक गीतों के साथ जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया।
जिलाधिकारी ने उच्च हिमालयी क्षेत्र घेस में औषधीय जड़ी बूटियों का उत्पादन बढाने के लिए तकनीक के साथ व्यावसायिक खेती का मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि औषधीय जड़ी बूटियों की खेती से किसानों के साथ-साथ राज्य को भी आर्थिक लाभ होगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने जडी बूटी उत्पादन और विपणन की सुविधाओं को सरल बनाने को लेकर गहनता से चर्चा करते हुए किसानों से सुझाव भी लिए।
घेस गाँव में अब परंपरागत खेती के साथ ही जड़ी बूटियों की खेती भी की जाती है। ग्रामीण कुटकी, अतीस, मीठा, वनकरी, चोरु, अरचा, जटामांसी, बालछर, सतवा, चिरायता जैसी जड़ी बूटियों का उत्पादन कर रहे है। सबसे ज्यादा उत्पादन कुटकी का किया जा रहा है। जो 12 सौ रुपए किलो तक बिक रहा है। घेस को उत्तराखंड का हर्बल गांव भी कहा जाता है। परंपरागत खेती में ग्रामीण चौलाई, आलू, राजमा, ओगल, गेँहू, मंडुवा और झंगोरा भी उगाते है।
जिलाधिकारी ने कहा कि हर्बल गांव घेस घाटी अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इस इलाके में पर्यटन की अपार संभावनाएं है। यहाँ से सुन्दर मखमली बगजी बुग्याल और घेस-नागाड-सौरीगाड ट्रैक भी है। उन्होंने स्थानीय लोगों को होम स्टे संचालन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अगले क्षेत्र भ्रमण के दौरान वो घेस गांव में होम स्टे में ही रुकेंगे। जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी को क्षेत्र में कैंप लगाकर लोगों को होम स्टे योजना से जोडने के निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने घेस में चौपाल लगा कर लोगों की समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी के सम्मुख सडक़, बिजली, पानी, भूमि का मुआवजा ना मिलने, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बिजली के झूलते तारों की समस्या, क्षेत्र में 108 सेवा की व्यवस्था न होने, आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने, एएनएम सेंटर में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत, विधवा पेंशन न मिलने, हिमनी में डाकघर न होने की समस्याएं रखी। जिस पर जिलाधिकारी ने संबधित अधिकारियों को प्राथमिकता पर समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए।
