संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा है। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यानी बाजार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बजट अच्छा लगा है। बजट भाषण के दौरान बाजार में तेजी बढ़ती दिख रही है और यह दिन के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी 17,600 के पार निकला है। वहीं सेंसेक्स में 900 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बजट में इंफ्रा और सोशल सेक्टर को बूस्ट के चलते इंफ्रा सेक्टर के शेयरों में जबदस्त तेजी आई है। फिलहाल निफ्टी 275.40 अंक यानी 1.60 फीसदी की बढ़त के साथ 17,615.25 केस्तर पर नजर आ रहा है। वहीं सेंसेक्स करीब 900 अंक यानी 1.49 फीसदी की बढ़त के साथ 58,881.45 के स्तर पर नजर आ रहा है।
अब तक वित्त मंत्री ने क्या कहा-
बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC का IPO जल्दी आएगा। उन्होंने आगे कहा कि PLI स्कीमों को बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। आत्मनिर्भर भारत को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ग्रोथ को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस जारी है। इंफ्रा डेवलपमेंट बैंक, NARCL ने काम शुरू किया है।
इस बजट भाषण में उन्होंने आगे कहा कि “India at 100” के लिए PM गतिशक्ति योजना जरूरी है। PM गतिशक्ति योजना पूरी क्षमता के साथ जारी है। इस योजना में 2 चरणों में होगा। योजना में क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट हमारी प्राथमिकता है। गति शक्ति योजना से राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर मे सुधार आएगा।
पीएम गतिशक्ति योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तैयार किया जाएगा। 2022-23 तक नेशनल हाइवे नेटवर्क 25,000 KM तक करने की योजना है। सरकार हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना में PPP मॉडल के तहत 4 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएगे और छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रा डेवलप किया जाएगा। इसके साथ 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे। साथ ही 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों मे पर्वत माला रोप वे चलाए जाने की योजना है।
राज्य सरकार के स्टॉफ को NPS पर टैक्स राहत मिलेगी । NPS पर टैक्स राहत सीमा 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। चुनिंदा स्टार्टअप्स को टैक्स राहत Mar 2023 तक दिया जाएगा।
वर्चुअल डिजिटल एसेट आय पर 30% टैक्स । वर्चुअल डिजिटल एसेट का घाटा Setoff नहीं होगा। Virtual Digital Assets ट्रांसफर पर 1% TDS है। क्रिप्टो से आय पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो गिफ्ट मिलने पर भी टैक्स लगेगा। LTCG सरचार्ज 15% पर कैप लगाया जाएगा। LTCG पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं देना होगा। छापेमारी में मिली रकम का Set-off नहीं होगा। महामारी के बावजूद GST कलेक्शन बेहतर रहा है। जनवरी में GST ग्रॉस कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जनवरी में ग्रॉस GST कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपये पर रहा है। आर्थिक गतिविधियों में रिकवरी से GST आय बढ़ी है।
स्वास्थय व्यवस्था पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हेल्थ इकोसिस्टम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने की योजना है। महामारी के कारण मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा है। जिसको ध्यान में रखते हुए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। आंगन वाड़ी योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि देश मे 2 लाख आंगन वाड़ियों को अपग्रेड करेंगे। देश मे पेय जल के सुधार के लिए नल योजना के लिए 60,000 करोड ़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। इसके साथ PM हाउसिंग प्लान पर 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने की योजना है।
MSMEs सेक्टर पर बात करते हुए एफएम ने कहा कि MSMEs में सुधार के लिए 5-Yr प्रोग्राम चलाएंगे। स्टार्ट-अप के जरिए ड्रोन शक्ति को बढ़ावा है। 6,000 करोड़ रुपये की लागत से MSMEs का 5-Yr प्रोग्राम करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए वन क्लास, वन टीवी चैनल बनाए गए। PM ई-विद्या प्रोग्राम 200 चैनलों तक होगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार का डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज जारी रहेगा। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाएंगे। बैंकिंग से 1.50 लाख पोस्ट ऑफिस जुड़ेंगे। 1486 पुराने कानून वापस लिए जाएगे। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के गवर्नेंस पर काम करेंगे। वहीं पर्यावरण पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस बनाया जाएगा। टियर 2-3 शहरों के विकास पर कामकाज जारी है। 2047 तक देश की आधी आबादी शहरों में रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बोलते हुए एफएम ने कहा कि EVs के लिए बैट्री स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पर जोर होगा। बैटरी के लिए निजी सेक्टर को बढ़ावा देंगे। EVs, Zero Fossil Fuel पर जोर है।
बजट भाषण में रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ‘ Make In India’ के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। “India at 100” के लिए PM गतिशक्ति योजना जरूरी है। PM गतिशक्ति योजना पूरी क्षमता के साथ जारी रहेगी। PM गतिशक्ति योजना का कार्य 2 चरणों में होगा। गतिशक्ति योजना से राज्यों का इंफ्रा सुधरेगा ।
अपने बजट भाषण में आगे बोलते हुए एफएम ने आगे कहा कि सरकार की योजना केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की है। FY22 में अब तक किए गए फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू 2.37 लाख करोड़ रुपयेरही है। इसके अलावा सरकार किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ देगी। हमारी योजना ड्रोन के जरिए एग्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने की है। इसके साथ ही सरकार का फोकस तेल-तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर है। सरकार इसके लिए एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। कृषि क्षेत्र स्टार्टअप को NABARD से फंडिंग की जाएगी।
टियर 2-3 शहरों के विकास पर कामकाज जारी है। 2047 तक देश की आधी आबादी शहरों में रहेगी। EVs के लिए बैट्री स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पर जोर रहेगा। बैटरी के लिए निजी सेक्टर को बढ़ावा देंगे। EVs, Zero Fossil Fuel पर जोर रहेगा। रेजॉल्यूशन प्रक्रिया के लिए IBC में संशोधन किया जाएगा। कंपनियों का रेजॉल्यूशन तेज करेंगे। कंपनियों का रेजॉल्यूशन 2 साल से घटाकर 6 माह किया जाएगा। वहीं, वाइंडिंग अप की अवधि 2 साल से घटाकर 6 माह की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पेपरलेस ई-बिल सिस्टम लॉन्च किया गया है। मंत्रालयों के वेंडर के लिए ई-बिल लाया गया है।
5G सर्विस के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा। गेमिंग सेक्टर के विकास के लिए पैनल गठन किया गया है। 5G उपकरणों के लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई है। SEZ एक्ट को नए नियमों से बदला जाएगा। गांव में ऑप्टिकल फाइबल के लिए ऑर्डर देंगे। ऑप्टिकल फाइबल ऑर्डर 2025 तक पूरा करेंगे। PPP मॉडल के तहत ऑप्टिक फाइबर के ऑर्डर देंगे।
अपने संबोधन में एफएम ने आगे कहा कि डिफेंस उपकरण का इंपोर्ट कम करेंगे। सरकार का जोर डिफेंस R&D के लिए स्टार्टअप पर होगा। डिफेंस उपकरण सर्टिफिकेशन के लिए अंब्रेला बॉडी बनाई जाएगी। डिफेंस कैपेक्स का 68% हिस्सा घरेलू होगा।डिफेंस बजट का 25% हिस्सा R&D पर लगाया जाएगा।
FY22 में इकोनॉमिक ग्रोथ 9.2% पर है। लोकसभा में बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश मजबूत आर्थिक स्थिति में है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में देश के नागरिकों के विकास पर जोर दिया गया है। वैक्सीनेशन से आर्थिक गतिविधियों में सुधार देखने को मिल रहा है। मध्यम वर्ग के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर है । इस बजट में अगले 25 सालों की नींव रखी गई है। पिछले बजट के फैसलों से बेहतर ग्रोथ देखने को मिल रही है।
