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देहरादून

अधिकारी सकारात्मक सोच से करें जनसमस्याओं का निस्तारणः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

September 8, 2021 10:21 pm
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5 Min Read
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नैनीताल : जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सकारात्मक सोच रखते हुए अपनी कार्य संस्कृति में तीन बिन्दुओं-सरलीकरण, समाधान तथा निस्तारण को शामिल करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल क्लब में जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिये।

काम में शिथिलता या लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई-

मुख्यमंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिस स्तर की समस्या है, उसी स्तर पर समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें तथा जो कार्य जिस स्तर का है, उसी स्तर पर समाधान होना चाहिए, समस्याओें को उलझाने की जगह सकारात्मक सोच के साथ सुलझाने का कार्य किया जाये ताकि समस्याऐं एवं शिकायतें अनावश्यक रूप से उच्च स्तर पर न जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यों को अनावश्यक लम्बित रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

विकास कार्यों की हो लगातार समीक्षा-

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में चल रहे कार्यों की छोटी इकाई विधानसभा स्तर पर भी गहनता से समीक्षा की जाये तथा विधानसभा स्तर पर समीक्षा हेतु जिम्मेदार अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जाये। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस चौकी से लेकर कोतवाली स्तर तक की समस्याओं पर उसी स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, पुलिस चौकी से लेकर कोतवाली स्तर की कोई भी समस्या उच्च स्तर पर कतई नहीं आनी चाहिए, यदि निचले स्तर की समस्याऐं उच्च स्तर तक आती हैं तो सम्बन्धित के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को दिये।

अधिक से अधिक स्वरोजगार कैम्प लगाए जाएं-

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सड़कों को गड्डा मुक्त बनाने के लिए 15 सितम्बर तक सभी आवश्यक कार्यवाही करते सड़कों को प्राथमिकता से गड्डा मुक्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर निगम हल्द्वानी के मेयर डॉ.जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला के अनुरोध पर नगर निगम के आन्तरिक सड़क मार्गों (जोकि पूर्व में लोनिवि के पास थे) को गड्डामुक्त करने हेतु डीपीआर तुरन्त तैयार करने के निर्देश अधीक्षण अभियंता लोनिवि को दिये।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने के लिए स्वरोजगार कैम्पों का आयोजन किया जाये, कैम्पों में स्वरोजगार योजनाओं से सम्बन्धित विभागों के साथ ही राजस्व, बैंकर्स को भी कैम्पों में अनिवार्य रूप से बुलाया जाये ताकि स्वरोजगार योजना में लगने वाले आवश्यक प्रपत्रों सहित सभी औपचारिकताऐं शिविर में ही पूर्ण कर ली जाये। स्थानीय विधायकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शिविरों का आयोजन किया जाये तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कैम्पों में आमंत्रित किया जाये व कैम्पों का तिथि से पूर्व वृहत प्रचार-प्रसार कराया जाये ताकि अधिक से अधिक बेराजगार युवा कैम्पों का लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को निर्देश दिये कि वे कैंची धाम में पार्किंग निर्माण हेतु डीपीआर तुरन्त तैयार कराकर शासन को भिजवाना सुनिश्चि करें।

वन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि विकास कार्यों से सम्बन्धित प्रकरणों के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में बार-बार आपत्ति न लगाकर एक ही बार में समस्त आपत्ति लगाना सुनिश्चित करें ताकि एक साथ सभी आपत्तियों का निराकरण किया जा सके व विकास कार्य शीघ्रता से प्रारम्भ किये जा सके।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में आर्थिकी संसाधनों में वृद्धि हेतु प्राथमिक क्षेत्र-कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि विभाग को जिला योजना से 12 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जनपद में नकदी तथा बेमौसमी फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी पर जिला योजना से 261 तथा खनन न्यास फण्ड से 186 पोली हाउस का निर्माण कलस्टर एवं स्वयं सहायता समूह आधारित कराया जा रहे हैं।

जिससे अधिक से अधिक किसानों का लाभ मिलेगा तथा उन्हें उत्पादों हेतु मार्केट भी आसानी से उपलब्ध होगी। श्री गर्ब्याल ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने व किसानों को हाई एल्टीट्यूड सेब नर्सरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामगढ़ में 8 एकड़ में विकसित हो रही सेब नर्सरी, परम्पारगत शैली में नैनीताल शहर के सौन्दर्यकरण, एस्ट्रो विलेज ताकुला, कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं थर्ड वेव की तैयारियों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

समीक्षा बैठक में विधायक श्री संजीव आर्य ने विकास कार्यों में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु क्षतिपूर्वक भूमि के रूप में वन पंचायत भूमि के उपयोग का सुझाव दिया तथा विधायक श्री दीवान सिंह बिष्ट ने वन विभाग को सारी आपत्तियॉ एक साथ लगाने को कहा।

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