शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार ने विधानसभा में 2533.90 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा। विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में से 1606 करोड़ राजस्व मद जबकि 927 करोड़ पूंजीगत मद में रखे गए हैं।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने फरवरी में 48,663 करोड का बजट विधानसभा में पास किया था। इसके बाद अब शीत कालीन सत्र में 2533.90 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया है। गुरुवार को सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट में पहले से चल रही विकास योजनाओं के लिए अवशेष धनराशि के साथ ही कई नई योजनाओं के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।
बजट में कर्मचारियों के वेतन के लिए 166 करोड़ का प्रावधान किया गया है जबकि पेंशन मद में 37.18 करोड़ की व्यवस्था की गई है। राज्य में चल रही केंद्रीय सहायतित योजनाओं के लिए 848 करोड़, सीमांत क्षेत्र विकास के लिए 20 करोड़, विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना के लिए 70 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों के बकाया की प्रतिपूर्ति के लिए 107 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। राज्य के विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेजों के निर्माण के लिए अनुपूरक बजट में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 75 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
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