देहरादून शहर में एक बार फिर अवैध कब्जों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। अतिक्रमण के खिलाफ हाइकोर्ट के आदेश के बाद जेसीबी और पोकलैंड फिर से गरजेंगी। इस कार्य के लिए जिलाधिकारी व नगर आयुक्त की जिम्मेदारी तय की गई थी जिसके बाद शहर को चार जोन में बांटा गया है। सभी जोन में तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण ध्वस्त करने का काम मंगलवार से शुरू कर दिया जाएगा।
बता दें कि देहरादून शहर में पूर्व में कुल 8700 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिसमे से शासन 7200 कब्जे हटाने का दावा कर रही है। अब एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू होगी तो बाकी बचे 1479 स्थानों से अतिक्रमण हटाने का कार्य पूरा किया जायेगा। कुछ दिन पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी बैठक में फैसला लिया गया था कि पहले अतिक्रमणकारियों को पहले सार्वजानिक नोटिस भेजा जाएगा। अगर वह अतिक्रमण को खुद नहीं हटाएंगे तो प्रशासन उसे हटाने की कार्यवाही शुरू कर देगा।
बता दें कि देहरादून में अतिक्रमण हटाने के मामले में मुख्य सचिव और सचिव लोनिवि पर न्यायालय की अवमानना की तलवार लटक रही है। अदालत ने तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा, ऐसे में प्रशासन तेजी से बाकी बचे अतिक्रमण को हटाने में जुट गया है।
