उत्तराखंड की धामी सरकार ने पूर्व में भूकानून के मामले में निष्कर्ष पर निकलने के लिए भू कानून समिति का गठन किया था। समिति ने भू कानून के संदर्भ में अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित की थी, लेकिन मामले में रिपोर्ट आने के बाद भी भू कानून पर स्पष्टता नहीं आ पाई। ऐसे में अब सरकार ने भू-कानून को लेकर शासन को प्रेषित रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया है, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
इस स्वरूप समिति को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्रारूप समिति में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के अपर सचिव जगदीश कांडपाल भी रहेंगे।
