अतिथि शिक्षकों की भर्ती पर सुस्त सरकार, हाईकोर्ट के आदेश के दो महीने बाद भी मामला लटका हुआ

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार की घोर लापरवाही सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को एक माह में अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के डेढ़ महीने बाद सरकार ने 5 अक्तूबर को कैबिनेट बैठक में 5034 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया।

लेकिन उसके 9 दिन बाद भी मामला वहीं पर अटका है, बता दें कि हाईकोर्ट ने एक महीने के अन्दर अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे जबकि आज दो माह पुरे हो गए। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक हफ्ते में नियुक्तियां शुरू करने का दावा भी किया था।

अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा फैसला

बता दें कि अतिथि शिक्षक भर्ती का जीओ अभी मंजूर नहीं हो पाया है इसकी वजह ये है कि वित्त विभाग ने उस पर नंबर नहीं डाला। कैबिनेट बैठक के बाद से जीओ का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए शिक्षा और वित्त विभाग के बीच झूल रहा है। कैबिनेट फैसले के सात दिन बाद भी इस जीओ को मंजूरी नहीं मिली।

शुक्रवार को देर शाम तक अतिथि शिक्षक जीओ होने का इंतजार करते रहे, पर उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। शनिवार-रविवार की छुट्टी से अब यह मामला दो दिन और टल गया है। दूसरी तरफ, अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक यादव ने कहा कि सरकारी ढिलाई से परेशान हैं। डर है कि निकाय चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो गई तो प्रक्रिया ही न रुक जाए। उन्होंने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। ')}