दून यूनिवर्सिटी के हाल में सहकारिता की बड़ी बैठक, अफसरों की मंत्री ने लगाई क्लास

सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास और प्रोटोकाॅल मंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत की अध्यक्षता में दून विश्वविद्यालय के सभागार में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें गढ़वाल मंडल के सहकारी बैंक एवं समितियों के समस्त पदाधिकारी एवं अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

बैठक में सहकारिता मंत्री डाॅ रावत ने समीक्षा बैठक के दौरान कई अहम बिंदुओं चर्चा की। इस दौरान मंत्री डाॅ रावत ने कहा जो जिला सहकारी बैंक उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उसे प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। जिसके लिए एक समिति का गठन कर प्रदेश भर के बैंकों व समितियों का वार्षिक अवलोकन किया जायेगा।

बैठक में सहाकारिता मंत्री ने संचालक मंडल का यात्रा भत्ता एवं सिटिंग एलाउंस में बढ़ोत्तरी करते हुए एकरूपता लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इसके अलावा डाॅ रावत ने सहकारिता बैंक और समितियों को और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए संचालन मंडल सहित प्रत्येक पदाधिकारी एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करने के निर्देश दिये।

साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक सचिवों व आंकिकों का कैडर निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को नियमावली तैयार कर प्रस्ताव कैबिनेट में रखने के लिए निर्देश दिये। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में सहकारिता बैंक के 50 भवनों के लिए धनराशि देगी।

इसके लिए बैंकों व सहकारी समितियों को आपसी समन्वय से समिति की उपलब्ध जमीन पर बैंक भवन का निर्माण किया जायेगा। जिनका रंग और स्वरूप पूरे प्रदेश में एक जैसा होगा। बैठक में डाॅ धन सिंह रावत सहकारिता बैंक और समितियों के पदाधिकारी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि वह अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाये।

बैठक में विभागीय सचिव आर. मिनाक्षी सुंदरम ने योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सहकारिता की उन्नति के लिए राजनीतिक और विभागीय मार्गदर्शन जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य में सहकारिता क्षेत्र की स्थिति पिछले तीन वर्ष में काफी बेहत्तर हुई है जिसका श्रेय उन्होेंने डाॅ रावत को दिया।

उन्होंने बैंक और समिति के अधिकारी और पदाधिकारियों को टारगेट पूरे करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने बताया कि सहकारिता के जरिये अब  पर्वतीय उत्पादों का एमएसपी (डैच्) तय की जायेगी जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा।

विभागीय सचिव ने बताया कि प्रदेश में आर्गेनिक एक्ट लागू कर दिया गया है जिसके लिए चयनित विकासखंडों में सहकारिता विभाग द्वारा बायोफर्टीलाइजर का विपणन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर सामूहिक खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसके काफी अच्छे नतीजे मिले। इस योजना को सहकारिता के जरिये अन्य विकास खंडों में शुरू करने की योजना है।

बैठक में उन्होंने बताया कि प्रदेश में डेरी सेक्टर में गाय पालन व भेड़-बकरी पालन योजना को शुरू किया जायेगा। इससे पूर्व विभागीय मंत्री डाॅ धन सिंह रावत द्वारा गढ़वाल मंडल के सहकारी बैंक व समिति की जनपदवार ऋण वितरण व वसूली, दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना व स्वयं सहायता समूह ऋण वितरण, सहकारी बैंक शाखाओं एवं ग्रामीण बचत केंद्रों की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में शाखावार एक मुश्त समझौता योजना (ओटीएस) एवं राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की समीक्षा भी की गई।  

बैठक में राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन दान सिंह रावत, यूसीएफ के अध्यक्ष बृजभूषण गैरोला, उपाध्यक्ष मातवर सिंह रावत, सचिव सहकारिता आर. मिनाक्षी सुंदरम, सहकारिता निबंधक बी.एम. मिश्रा, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, उप निबंधक रमेन्द्री मंद्रवाल सहित गढ़वाल मंडल के समस्त बैंकों के अध्यक्ष, महाप्रबंधक, उपप्रबंधक, सहायक निबंधक, निदेशक एवं अन्य अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित थे।

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