आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में युवा शक्ति को सक्षम बनाने और रक्षा सेवाओं में व्यापक बदलाव के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है लेकिन देशभर इस योजना का विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया गया जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करना पड़ा।
राजस्थान के अनेक हिस्सों में युवाओं ने गुरुवार को ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ विरोध- प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भरतपुर में अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने शहर में एक जगह शामिल होने की कोशिश लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। कुछ देर काफी संख्या में युवा पटरियों पर बैठ गए, पटरियां उखड के पटरी के ऊपर रख दिए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिसमें कई पुलिसकर्मियों के पत्थर लगे। एक पुलिसकर्मी का तो सर फट गया। बाद में पुलिस ने युवाओं को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का दावा है कि कहीं से किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है, राजधानी जयपुर में राज्य की कांग्रेस सरकार में मंत्री और जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इसे लेकर सड़कों पर उतरने की बात कही।
दिल्ली में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्र युवा संघर्ष समिति (CYSS)- AAP छात्र विंग को पुलिस ने हिरासत में लिया।
बिहार के बेतिया में प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर हमला किया। इस हमले में पुलिसकर्मी को भी चोटें आई। उत्तर प्रदेश वाराणसी में युवाओं ने ‘अग्निपथ योजना’ के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने बताया, “कुछ प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव करने का प्रयास किया है, जिसे हमारे अधिकारियों ने नियंत्रित कर दिया। कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है।
सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। वहीं केन्द्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले दो वर्ष में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
