सचिवालय मेआज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 22 प्रस्ताव रखे गए जिसमे से 21 पर मुहर लगी है। आईये जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैसले-
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया।
- सरस्वती विद्यामंदिर श्रीकोट को पट्टे पर भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी, 93 लाख 600 रुपये दाम, और स्टाम्प शुल्क 1 लाख 86 हजार 476 रुपया माफ किया ।
- कैम्पा परियोजना के लिए विभागीय ढांचे को अनुमति, 29 पदों पर बनी सहमति।
- उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन, नियम 6 के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा ट्रेज़री में होगा जमा।
- स्टोन क्रशर, हॉटमिक्स प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर नियमावली में बदलाव, नई नियमावली में स्टोन क्रशर की नदी से घटाई गई दूरी।
- अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक।
- उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त।
- मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती 15 मार्च से 25 जून तक, 154 करोड़ 56,लाख रुपय प्राप्त हुए।
- सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना।
- 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी , 15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित।
- 1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया। अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज के ले सकते हैं किसान ऋण।
