उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा नहीं हो सकी। बैठक के बाद आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 740 पन्नों से अधिक की चार खंडों वाली रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और इसके कानूनी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
सूत्रों ने कहा कि अब इसे छह फरवरी को होने वाली राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। पांच फरवरी से शुरू होने वाले चार दिवसीय विशेष सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है। शुक्रवार को यहां उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने यूसीसी मसौदा रिपोर्ट धामी को सौंपी।
शनिवार को कोई औपचारिक प्रेसवार्ता नहीं हुई, जो आम तौर पर मंत्रिमंडल बैठकों के बाद होती है, क्योंकि राज्य विधानसभा के सत्र की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य की फिल्म प्रचार नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्य के भीतर बनी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए प्रोत्साहन के रूप में 25 लाख रुपए के बजाय दो करोड़ रुपए देने को मंजूरी दे दी।
उन्होंने बताया कि राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका में लेने पर 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि फिल्म प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की 75 फीसदी फीस सरकार वहन करेगी।
