वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद उत्तराखंड के 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार युवाओं को जीएसटी के तहत रिटर्न दाखिल करने का प्रशिक्षण देने जा रही है। प्रशिक्षित युवाओं का जीएसटी में पंजीकरण कराया जाएगा और फिर वे राज्यभर में व्यापारियों का रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिकृत होंगे।
देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रही है। इसके तहत व्यापारियों को महीने में तीन बार जीएसटिन साफ्टवेयर पर रिटर्न दाखिल करना होगा। राज्य में बड़ी संख्या में व्यापारी अपना रिटर्न खुद दाखिल नहीं करते। अब जीएसटी लागू होने के बाद यह प्रक्रिया पहले से और जटिल होने जा रही है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार रिटर्न दाखिल करने के लिए राज्यभर में फैसिलिटेटर नियुक्त करने जा रही है।
उत्तराखंड में कई स्थानों पर इंटरनेट सेवाओं का भी अभाव है, ऐसे में फैसिलिटेटर की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है। सरकार व्यापार कर विभाग के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देगी और इससे 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि व्यापारियों को रिटर्न भरने में मदद के लिए राज्यभर में हजारों फैसिलिटेटर बनाए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट की इस योजना में युवाओं को ट्रेनिंग देकर रजिस्टर्ड करेंगे। इससे वे रोजगार पा सकेंगे।
97 हजार व्यापारी जीएसटी के दायरे में आएंगे उत्तराखंड में जीएसटी के तहत 80 हजार व्यापारी पंजीकरण करा चुके हैं व्यापारी को 01 माह में तीन बार जीएस टिन पर रिटर्न दाखिल करना होगा व्यापारियों व युवाओं को ट्रेनिंग के लिए राज्यभर में 100 से ज्यादा कार्यशाला आयोजित की जा रही हैं। राज्य के सभी शहरों, बड़े कॉलेजों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. ')}
