देहरादून : अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने गुरूवार को सचिवालय में गृह विभाग एवं युवा कल्याण विभाग से सम्बन्धित मा० मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।
गृह विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि पुलिस कर्मियों को दिये जाने वाले कोविड पैकेज की धनराशि अविलम्ब लाभार्थियों के खातों में स्थानान्तरित की जाय एवं लाभार्थियों की संख्या एवं आवंटित धनराशि की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाय।
उन्होंने निर्देश दिये कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधावाओं की मासिक पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि 21,000/- से बढ़ा कर 25,000/- कर दी गई है। उक्त धनराशि नियमित रूप से ससमय संबंधित के खाते में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या की रोकथाम हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव 15 दिन के भीतर भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही गृह विभाग द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी गयी है, तदनुसार चिन्हिकरण की कार्यवाही की जाय।
उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पति/ पत्नी को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात रू० 3100 प्रतिमाह प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त धनराशि प्रतिमाह संबंधित के खाते में नियमित रूप से स्थानान्तरित की जाय। इनामी अपराधियों की धरपकड हेतु पुरस्कार राशि में 15 दिसम्बर 2021 तक शासनादेश निर्गत किया जाय। अपूर्ण घोषणाओं के संदर्भ में अविलम्ब प्रस्ताव प्रस्तुत कर शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही करने के भी निर्देश उन्होंने दिये हैं।
युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि युवा कल्याण विभाग द्वारा युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के स्वावलंबन हेतु 06 माह की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है। प्रत्येक पात्र युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के खातों में निर्धारित धनराशि अनिवार्य रूप से 30 नवम्बर, 2021 तक स्थानान्तरित कर दी जाय।
साथ ही राज्य के सभी 95 विकासखण्ड में एक-एक ग्राम पंचायत का चयन कर कुल 95 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेन्टर खोलना सुनिश्चित किया जाय द्वितीय चयन में दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तक सभी ग्राम पंचायतों में सेन्टर खोल दिये जाएं।
उन्होंने निर्देश दिये कि जिन स्थलों पर भूमि चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है, उन स्थानों पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकगणों एवं संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय करते हुए भूमि चयन कर मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।
विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन कर घोषणा के क्रियान्वयन हेतु आगणन के गठन, यथा आवश्यकता टी०ए०सी० विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक प्राथमिकता के आधार पर आयोजित करते हुए शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही के भी निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिये हैं।
