शिक्षा के बजट ले लिए तरस रही राज्य सरकार पर केंद्र की बीजेपी सरकार मेहरबान हुई है। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 921.83 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गयी थी। जिसमे से केंद्र सरकार ने सिर्फ 62 करोड़ की धनराशी ही जारी की थी। इतनी कम धनराशी मिलने पर राज्य सरकार परेशान थी। लेकिन अब केंद्र ने बजट का बड़ा हिस्सा 349.90 करोड़ जारी कर दिए हैं। इस तरह से राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को ड्रेस, शिक्षकों की वेतन की समस्या, स्कूल के मरमत, स्कूल भवनों का निर्माण जैसे कार्यों में बाधा नहीं आएगी।
शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे ने बताया की एसएसए के तहत मिली इस धनराशी से स्कूल के निर्माण कार्यों के लिए बजट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को मिलनी वाली मुफ्त स्कूली यूनिफार्म और स्कूलों को मिलनी वाली मेंटेनेन्स धनराशी भी मोहया करायी जा सकेगी। बजट के आ जाने से रुके हुए कार्य भी गति पकड़ेंगे।
सडकों और पुलों के लिए 1.17 अरब स्वीकृत-
दरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों के लिए 2017-18 के वितीय बजट में आरआईडीएफ योजना के तहत जो 3.58 अरब रूपये के 422 कार्यों के लिए मंजूरी दी थी उसमे से पहले बजट के रूप में 1.17 अरब की धनराशी को वित्तीय स्वीकृति दे दी। लोक निर्माण विभाग जल्द ही यह धनराशी वितरित करेगा।
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